8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की अवधि जनवरी 2026 में समाप्त होने वाली है। इस परिप्रेक्ष्य में आठवें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है। कर्मचारी संगठनों द्वारा नए वेतन आयोग के गठन की मांग लगातार की जा रही है, जिससे वेतन और पेंशन में समयानुकूल संशोधन किया जा सके।
सातवें वेतन आयोग का इतिहास
सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान किया गया था। इस आयोग की सिफारिशों ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब जैसे-जैसे इसकी दस वर्षीय अवधि समाप्ति की ओर बढ़ रही है, नए वेतन आयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
फिटमेंट फैक्टर का महत्व
वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण घटक होता है। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। आठवें वेतन आयोग में कर्मचारी संगठन 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जो वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बन सकता है।
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संभावित वेतन वृद्धि
यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकृत होता है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम वेतन वर्तमान के 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार, न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
कर्मचारी संगठनों की भूमिका
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) जैसे प्रमुख कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। जुलाई 2024 में संगठन ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नए आयोग के गठन की मांग की गई। वित्त सचिव के साथ भी इस विषय पर चर्चा की गई है।
बजट 2024-25 में अपेक्षाएं
यूनियन बजट 2024-25 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि, बजट में इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई। यह स्थिति कर्मचारियों के लिए निराशाजनक रही, लेकिन उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं।
वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं
सातवें वेतन आयोग की समयसीमा समाप्त होने में अब करीब दो वर्ष शेष हैं। इस स्थिति में नए आयोग के गठन का दबाव बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि नए आयोग की सिफारिशें समय पर लागू हों, जिससे वेतन और पेंशन में सुचारु समायोजन हो सके।
कर्मचारियों की अपेक्षाएं
सरकारी कर्मचारी आशान्वित हैं कि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करेगी। वे चाहते हैं कि नए वेतन आयोग का गठन शीघ्र हो, जिससे उनके वेतन और भत्तों में समुचित वृद्धि की जा सके।
आठवें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनके वेतन और पेंशन को प्रभावित करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने में सहायक होगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कर्मचारियों को सरकार की ओर से आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा। फिलहाल सभी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों की मांगों पर आधारित है।